कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एनईएफटी और आरटीजीएस पर बैंक शुल्क को समाप्त करने की आज रिज़र्व बैंक की घोषणा कास्वागत किया है। यह आरबीआई का एक प्रगतिशील कदम है जो व्यवसाय समुदाय द्वारा डिजिटल भुगतान के अधिक उपयोग को प्रोत्साहितकरेगा- कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा। इस कदम से उद्योग और अन्य क्षेत्रों के साथ देश में लगभग 2.5 करोड़ व्यापारियोंको लाभ होगा।
श्री खंडेलवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम सेभुगतान पर लगाए गए बैंक शुल्क को भी समाप्त करना चाहिए जिससे न केवल व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आम लोगों को भीडिजिटल भुगतान अपनाने, स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा एवं दैनिक दिनचर्या में कार्ड भुगतान का स्वतंत्र रूप से उपयोग हो सकेगा ।यह देश में नकदी को बड़े स्तर पर खत्म कर देगा और समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी अंकुश लगाएगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को कार्डसे भुगतान पर बैंक शुल्क सीधे बैंकों को देना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को डिजिटल भुगतान को अपनाने पर कुछ प्रकारके प्रोत्साहनों की भी घोषणा करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतानों को अपनाएं और स्वीकार करें। श्री खंडेलवाल नेपीओएस मशीनों पर आयात शुल्क माफ करने का भी सुझाव दिया ताकि लोग सस्ती कीमत पर समान आयात कर सकें। कैट इस बारे में जल्द ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को एक श्वेत पत्र सौंपेगा ।
