REC की ₹5,000 करोड़ की जीरो कूपन बॉन्ड योजना: ऊर्जा क्षेत्र में नया कीर्तिमान

नई दिल्ली, 4 जून 2025: भारत के ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आरईसी लिमिटेड, एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 मई 2025 को अधिसूचना संख्या 52/2025 के तहत आरईसी को ₹5,000 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड (जेडसीबी) जारी करने की मंजूरी दी है। यह 10 वर्ष और 6 महीने की अवधि के 5 लाख बॉन्ड्स का मेगा निर्गम ऊर्जा अवसंरचना के लिए धन जुटाने में मील का पत्थर साबित होगा। ये जीरो कूपन बॉन्ड भारी छूट पर जारी होंगे और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाए जाएंगे, जो निवेशकों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आकर्षक कर लाभ प्रदान करेंगे। पिछले वित्त वर्ष में आरईसी के जेडसीबी ने बाजार में तहलका मचाया था, जब ₹5,000 करोड़ के निर्गम को 7 गुना अभिदान मिला। 6.25% की उपज के साथ ये बॉन्ड बाजार दरों से 100 आधार अंक कम थे, जिसने उद्योग में नया बेंचमार्क स्थापित किया। आरईसी की इस सफलता ने निवेशकों के नए वर्ग को आकर्षित किया और प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण स्रोतों को विविधता दी। कंपनी भारत की ऊर्जा क्रांति को गति देने के लिए नवीन वित्तीय उपायों पर जोर दे रही है। यह कदम न केवल नेट-जीरो लक्ष्यों को बल देगा, बल्कि हरित ऊर्जा और टिकाऊ विकास के लिए भी प्रेरणा बनेगा।