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मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई – अब खेती हड़पने के तीन काले कानून लेकर आई है-कांग्रेस

नई दिल्ली : मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई – अब खेती हड़पने के तीन काले कानून लेकर आई है ! खेत-खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का घिनौना षडयंत्र कररही है भाजपा। मोदी सरकार बना रही है ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’, कृषि को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षडयंत्र। ‘हरित क्रांति’ को हराने की भाजपाई साजिश को कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होने देगी। मोदी सरकार है ही ‘किसान विरोधी’। साल 2014 में सत्ता में आते ही किसानों के भूमि मुआवज़ा कानून को खत्म करने का अध्यादेश लाई थी। तब भी कांग्रेस व किसान के विरोध सेमोदी जी ने मुंह की खाई थी। मोदी सरकार ने खेत-खलिहान-अनाज मंडियों पर तीन अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये ‘काले कानून’ देश में करोड़ों खेती व करोड़ों किसान-मज़दूर-आढ़तियों को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह सोचा-समझा षडयंत्र है। अब यह साफ है कि मोदीसरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठीभर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसानको ‘लागत+50 प्रतिशत मुनाफा’ का सपना दिखा सत्ता में आए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों अध्यादेशों के माध्यम से देश में खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया है।अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसानों के लिए भस्मासुर साबित हो रही है।

सच्चाई य़े है कि मोदी सरकार है ही किसान विरोधी। साल 2014 में सत्ता में आते ही किसानों के भूमि मुआवजा कानून को खत्म करने का अध्यादेश लाई। तब भी श्री राहुल गांधी केनेतृत्व में कांग्रेस व किसान के विरोध से मोदी जी ने मुँह की खाई थी और अब भी खाएंगे। किसान-खेत मजदूर-आढ़ती-अनाज व सब्जी मंडियों को जड़ से खत्म करने के तीन कालेकानूनों की सच्चाई   उजागर हो जाती है:-

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