अहमदाबाद : गुजरात सरकार और आरईसीपीडीसीएल ने स्मार्ट मीटरिंग परियोजना पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसीपीडीसीएल आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो ऊर्जा-बुनियादी ढांचा के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करती है। इस परियोजना का लागत 2094.28 करोड़ रुपये है और इसका पहला चरण पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के जरिए किया जाएगा।
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इस एमओयू का हस्ताक्षर वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल की मौजूदगी में किया गया है। इससे गुजरात सरकार का विकास और नवाचार के प्रति संकल्प साबित होता है। इस साझेदारी से राज्य को व्यवसायों और परियोजनाओं के लिए आकर्षक वातावरण, आर्थिक विकास और सतत विकास में भागीदारी का अवसर मिलता है।
आरईसी लिमिटेड एक महारत्न सीपीएसई है, जो ऊर्जा-बुनियादी ढांचा के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ गैर-विद्युत अवसंरचना के लिए भी वित्तीय समाधान प्रदान करता है। आरईसी का ऋण ब्योरा 4.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
NewsIP के एक्सपर्ट ने इस समझौते के दोनों पहलुओं पर अपनी राय व्यक्त की है, हमारे एक्सपर्ट के अनुसार हम अपने पाठकों के साथ इस समझौते के दोनों पहलुओं को साझा कर रहे हैं।
सकारात्मक बिंदु:
इस परियोजना से गुजरात में ऊर्जा प्रबंधन और बचत में सुधार होगा।
इस परियोजना से गुजरात सरकार को आरईसीपीडीसीएल के साथ एक विश्वसनीय और विशेषज्ञ साझेदार मिलेगा।
इस परियोजना से गुजरात का विकास और नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्व बनाए रखेगा।
नकारात्मक बिंदु:
इस परियोजना का लागत बहुत अधिक है और इसे लागू करने में तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं।
इस परियोजना का प्रभाव ग्राहकों, कर्मचारियों और वितरकों के लिए अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसके लिए जनभागीदारी और जागरूकता की आवश्यकता है।
इस परियोजना के लिए आरईसीपीडीसीएल को अन्य राज्यों और केंद्र सरकार से समन्वय और सहयोग की जरूरत हो सकती है, जो विलंब और अस्थिरता का कारण बन सकता है।
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