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किसानों के खेत पर “सियासत की खेती” करने की कोशिश हो रही है-भाजपा

मुरादाबाद में “किसान चौपाल” के दौरान किसानों को सम्बोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के किसानों की आमदनी दोगुना करने के संकल्प ने बिचौलियों की परेशानी चौगुनी कर दी है। ऐसे ही बिचौलियों के साम्राज्य को बचाने की कांग्रेस सियासत कर रही है।  कृषि प्रधान भारत, कृषक प्रधान हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ किसानों के अन्न का भरपूर दाम, अन्नदाता का भरपूर सम्मान है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाये गए कृषि सुधार बिल देश के करोड़ों किसानों की “आँखों मेंखुशी, जिंदगी में खुशहाली” की गारंटी हैं। कृषि सुधार बिल, दशकों से बिचौलियों के चंगुल में फंसे किसानों को आजादी दिलाकर किसानों केआर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। कांग्रेस और उसके साथी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की राह में रोड़ा खड़ा कर रहे हैं और बिचौलियों का समर्थनकरने का पाप कर रहे हैं जिसके लिए देश के करोड़ों मेहनती किसान कांग्रेस और उसके साथियों को कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस एन्ड कंपनीकिसानों को भ्रमित करने की अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। मोदी सरकार का एकमात्र संकल्प किसानों की समृद्धि है। इन बिलों से न तोएमएसपी और न ही मंडियां खत्म होंगी। कृषि बिल सही मायनों में क्रांतिकारी पहल हैं।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमतआश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारणऔर बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनकेउत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटीमिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार मेंप्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए “वन नेशन वन मार्किट” की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब, किसान के हितों को समर्पित हैं, और श्री मोदी की सरकार में किसानों केकिसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जायेगा। मोदी सरकार में केवल “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के तहत ही अब तक किसानों को92,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

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